झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सम्भवतः अक्टूबर माह में कभी भी आचार संहिता की घोषणा हो सकती है। महराष्ट्र और झारखंड में एक ही साथ नवंबर माह में चुनाव हो सकता है। इससे पहले झारखंड में कैबिनेट की बैठक की सूचना मिल रही है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्रिपरिषद् की बैठक ,मंगलवार, दिनांक 08 अक्टूबर को अपराह्न 4:00 बजे से झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन )स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी।
विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन कई बड़े फैसले ले सकते हैं। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका,सहायक अध्यापक को लेकर लंबित मामले भी कैबिनेट में आ सकता है।
इसके अलावा आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार बड़ा फैसला ले सकते हैं। गौरतलब हो कि झारखंड के कर्मियों के विभिन्न संघ लंबे समय से सेवानिवृत्ति ( Retirement ) आयु बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
सचिवालय सेवा संघ, डिप्लोमा अभियंता संघ, झारखंड वित्त सेवा के पदाधिकारी, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ लगातार सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग करते आ रहे है। जिसके बाद हेमन्त सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में हैं। झारखंड के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर सकती है। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री विशेष मंथन कर रहे हैं। सूत्र के अनुसार इस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए सरकार मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक बुलाने की संभावना है।
झारखंड में 1.70 लाख स्थायी अधिकारी और कर्मचारी के सेवानिवृत्ति ( Retirement ) पर मिल सकता है लाभ
झारखंड के विभिन्न विभागों में लगभग 1.70 लाख स्थायी अधिकारी एवं कर्मचारी काम कर रहे हैं। गृह विभाग में लगभग 76 हजार, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में 51 हजार कर्मी कार्यरत हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 8300, भू-राजस्व विभाग में 6700, विधि विभाग में 5800, जल संसाधन में 4 हजार कर्मी कार्य कर रहे हैं।
आचार संहिता
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