Para Teacher : पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। विधानसभा चुनाव के पहले राज्य की हेमन्त सरकार की शिक्षा विभाग ने पारा शिक्षकों, बीआरपी सीआरपी, और कस्तुरबा के शिक्षक संघो को बैठक के लिए आमंत्रित की है।
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विदेदी तिग्गा द्वारा जारी पत्र में झारखंड सहायक शिक्षक संघ मोर्चा,बी.आर.पी./सी.आर.पी./एस.एस. संघ, झारखण्ड प्रदेश,बी.आर.पी./सी.आर.पी./ई.पी.एफ. महासंघ,बी.आर.पी. सी.आर.पी. महासंघ ,कस्तूरबा गाँधी बालिका बालिका विद्यालय कर्मी संघ को दो दो सदस्यों को कल्याण कोष से संबंधित मुद्दों से सम्बन्धित समाधान को लेकर बैठक में आमंत्रित किया गया है। बैठक 14 अक्टूबर को अपराह्न 2.30 ,बजे से राज्य योजना करने के समाहार में होगी।
पत्र में कहा गया है कि सहायक अध्यापकों के विभिन्न माँगों के आलोक में माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनाँक 28.08.2024 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णयानुसार कल्याण कोष के संचालन एवं अन्य निर्णय हेतु निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के साथ सहायक अध्यापकों की अलग से बैठक होगी। बैठक में सहायक अध्यापकों के विभिन्न संघों, बी.आर.पी/सी.आर.पी महासंघ एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय कर्मी संघ के सदस्यों को आने को कहा गया है।
28 अगस्त को शिक्षा मंत्री के साथ Para Teacher संघ की हुई बैठक में इन प्रस्तावों पर बनी थी सहमति
28 अगस्त को हुई बैठक में पारा शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने पर सहमति बनी थी। शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम और शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह की मौजूदगी में हुई इस बैठक में ईपीएफ का लाभ के अलावे एक हजार रुपये की बढोत्तरी के साथ अनुकंपा लाभ देने पर सरकार ने सहमति बनी है।
बैठक में कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप और जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू भी मौजूद थे। वहीं अनुकंपा के विषय पर भी चर्चा हुई थी,जिसमें बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश की गई। बैठक में पारा शिक्षकों के मानदेय में प्रतिमाह 1000 की वृद्धि के अलावा सरकार पारा शिक्षकों को ईपीएफ के तहत 1950 रुपये प्रति माह अंशदान पर सहमति बनी थी, जिससे प्रतिमाह 2950 रुपये का लाभ पारा शिक्षकों को हर माह मिलेगा।
वहीं पारा शिक्षकों के मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर अनुबंधकर्मियों के रूप में उनको वेटेज पर भी बात हुई थी ताकि उनको नौकरी मिले। साथ ही पारा शिक्षकों को प्रतिवर्ष जो 4% मानदेय वृद्धि के लिए प्राधिकार की बैठक करनी पड़ती है उसकी बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया। साथ ही पारा शिक्षकों के ऊपर जो भी केस हैं पिछली सरकार में दर्ज किया गई थी उस केस को वापस करने पर सरकार ने पहल करने की बात की थी।
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