राँची : झारखंड सरकार महिलाओं के सम्मान में एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। हिंदुस्तान दैनिक अखबार में छपी खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को दी जाने वाली राशि में हर साल लगभग 250 रुपए की वृद्धि होगी जिसकी घोषणा जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर सकते हैं। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस योजना की अगले पांच वर्षों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। वर्तमान में योजना से लाभुकों को प्रतिमाह एक हजार मिलने का प्रावधान है। हर वर्ष 250 रुपये की बढ़ोतरी करने पर सम्मान राशि पांच वर्ष बाद प्रतिमाह 2250 रु मिलेगी।
झारखंड सरकार के इस कार्ययोजना का क्या है रूपरेखा
ज्ञात हो कि मंईयां सम्मान योजना के लाभुक पात्रों की संख्या को लेकर कोई पाबन्दी नहीं है। एक ही परिवार में मां, बहू, बेटी जो भी उम्र एवं योग्यता को पूरा रखती होंगी उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अगले पांच वर्षों में इस योजना की राशि प्रति लाभुक प्रतिमाह 2250 रुपये के हिसाब से 27000 रु सलाना हो जायेगी। योजना का एक परिवार की तीन महिलाओं को लाभ मिलने की स्थिति में कुल राशि 81000 रु होगी। यदि वृद्धा पेंशन एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ को शामिल करने पर प्रति परिवार हर साल राशि एक लाख रु तक पहुंच जाएगी। सीएम ने ऐसी ही कार्ययोजना बनाई है। वह लगातार घोषणा कर रहे हैं कि अगले पांच वर्षों में वह प्रति परिवार को एक लाख रुपये सालाना देंगे। योजना में 18 से 20 वर्ष की लड़कियों को भी शामिल की गई है। शुरू में 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को ही मंईयां योजना का लाभ देने का प्रावधान था।
सरकार कैसे करेगी इतनी बड़ी रकम की भरपाई
हिंदुस्तान में छपी खबर के मुताबिक मंईयां योजना के लाभुकों की संख्या 48 लाख पहुंच चुकी है और 18 से 20 वर्ष की आयु वाली लड़कियों को शामिल करने के बाद संख्या आठ लाख तक और बढ़ सकती है। एक हजार रुपये प्रति लाभुक के हिसाब से प्रतिवर्ष करीब 6600 करोड़ रु का खर्च इस योजना पर होगा। सरकार ने खनिज पर सेस लगाया है जिससे सालाना करीब चार हजार करोड़ का राजस्व मिलने का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य को कोल रॉयल्टी का बकाया 1.36 लाख करोड़ 12 किस्तों में भी मिलेगा। जो करीब 12 हजार करोड़ सालाना होगी।